नई दिल्ली। कभी देश के बड़े मीडिया और कारोबारी समूहों में शुमार रहे एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनके खिलाफ LIC Housing Finance Ltd. से जुड़े कथित ₹1,322 करोड़ के वित्तीय धोखाधड़ी मामले में FIR दर्ज की है। मामला केवल कर्ज न चुकाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच का केंद्र यह आरोप है कि बड़े कर्ज हासिल करने के लिए सुभाष चंद्रा की नेटवर्थ को बेहद ऊंचा दिखाने वाले प्रमाणपत्र इस्तेमाल किए गए।
2018 में दो कर्ज, कुल रकम ₹980 करोड़
CBI की FIR के मुताबिक मामला 2018 में मंजूर किए गए दो अलग-अलग लोन से जुड़ा है। पहला करीब ₹500 करोड़ का कर्ज वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जिसमें पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स सह-उधारकर्ता थी।
दूसरा करीब ₹480 करोड़ का लोन डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जिसमें स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स सह-उधारकर्ता थी। दोनों मामलों में सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी बताई गई है।
असली सवाल नेटवर्थ के आंकड़ों पर
इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा नेटवर्थ के आंकड़ों में बड़ा अंतर है।
LIC Housing Finance की शिकायत के अनुसार 2018 में जमा कराए गए एक प्रमाणपत्र में सुभाष चंद्रा की नेटवर्थ करीब ₹59,113 करोड़ बताई गई थी। दूसरे प्रमाणपत्र में यह आंकड़ा करीब ₹40,562 करोड़ था।
लेकिन बाद की दिवालिया प्रक्रिया में उनकी ओर से 2024 की नेटवर्थ करीब ₹31.79 करोड़ बताई गई। CBI अब इसी विरोधाभास और इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।
कर्ज डूबा तो LIC Housing Finance का नुकसान बढ़ता गया
दोनों लोन बाद में NPA और डिफॉल्ट में चले गए। LICHFL के मुताबिक दोनों खातों में बकाया रकम क्रमशः करीब ₹570.5 करोड़ और ₹507.25 करोड़ तक पहुंच गई।
लोन, ब्याज और अन्य देनदारियों को मिलाकर वित्तीय संस्था ने ₹1,322 करोड़ से अधिक के नुकसान का आरोप लगाया है। इसी शिकायत के आधार पर CBI ने मामला दर्ज किया है।
CBI ने किन धाराओं में दर्ज किया केस?
FIR में सुभाष चंद्रा के अलावा संबंधित कंपनियों और कुछ निदेशकों को भी आरोपी बनाया गया है। CBI ने मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात जैसे आरोपों के तहत जांच शुरू की है।
जांच एजेंसी अब यह पता लगाएगी कि लोन लेने के दौरान पेश किए गए दस्तावेजों में वास्तव में क्या गलत जानकारी थी, गारंटी की प्रक्रिया कैसे हुई और कर्ज की रकम का इस्तेमाल किस तरह किया गया।
मुश्किलें पहले से ही कम नहीं थीं
सुभाष चंद्रा के लिए यह मामला ऐसे समय आया है जब उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति से जुड़ा एक अलग मामला भी चर्चा में है। हाल ही में NCLT की कार्यवाही में उनके व्यक्तिगत दिवालिया मामले में प्रस्तावित करीब ₹6.25 करोड़ के भुगतान से जुड़ा आदेश रोक दिया गया था, जबकि स्वीकार किए गए दावों की कुल राशि करीब ₹22,006 करोड़ बताई गई थी।
हमारी निगाह से
इस मामले की सबसे बड़ी कहानी ₹1,322 करोड़ से ज्यादा की कथित देनदारी नहीं, बल्कि नेटवर्थ के आंकड़ों में दिख रहा असाधारण अंतर है। एक तरफ 2018 के दस्तावेजों में हजारों करोड़ की संपत्ति का दावा और दूसरी तरफ बाद की दिवालिया कार्यवाही में बेहद कम नेटवर्थ—अब CBI के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन आंकड़ों के पीछे असलियत क्या थी।
हालांकि अभी यह CBI की FIR में लगाए गए आरोप हैं, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। जांच आगे बढ़ने के साथ दस्तावेजों, गारंटी और लोन की रकम के इस्तेमाल की तस्वीर साफ होगी।
